नोटबंदी, जीएसटी के बाद फिर एक्शन में आये पीएम मोदी, लागू किया ऐसा फरमान, घुट घुट के मरने को मजबूर हुए विरोधी..

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नई दिल्ली : पिछले 60 वर्षों में कांग्रेस ने देश में इस कदर लूट मचाई, अपने साथ-साथ बड़े-बड़े कारोबारियों को भी लूट का खुला अवसर दिया. इन कारोबारियों से इसके बदले में मोटी दलाली भी मांगी गयी. नियम-क़ानून भी कुछ ऐसे बनाये गए ताकि खुली लूट मचाने वालों की पोल कभी खुले ही नहीं और यदि गलती से यदि खुल भी जाए तो वो आसानी से देश छोड़कर भाग निकलें.

यही कारण है की माल्या और नीरव मोदी जैसे भ्रष्ट कारोबारी आसानी से देश से भाग निकले और विपक्ष ने उनके भागने का दोष पीएम मोदी पर ही मढ़ दिया, जबकि हकीकत तो ये है कि देश में ऐसे क़ानून ही नहीं जो ज्यादा लोन लेने वालों को विदेश जाने से रोक सके. पीएम मोदी ने अब नियम बदलने का फैसला लिया है.

डिफॉल्टरों के देश छोड़ने पर लगेगा बैन

बताया जा रहा है कि देश से भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेकने के लिए आतुर पीएम मोदी पीएनबी घोटाले के बाद डिफॉल्टरों को किसी भी तरह की रियायत देने के मूड में नहीं हैं. जानकारी के मुताबिक़ मोदी सरकार ने देश में मौजूद डिफॉल्टरों की लिस्ट बनानी शुर कर दी है, जिसके बाद सरकार इनके देश छोड़ने पर बैन लगाने जा रही है.

इन डिफॉल्टरों में कंपनी के वो निदेशक और मालिक शामिल होंगे जो साधनों के बावजूद बैंक का कर्ज चुकाने से इंकार करते आए हैं. सरकार ने ऐसी 400 कंपनियों की लिस्ट बनाई है. आपको बता दें कि कई मामलों में डिफॉल्टर कर्ज न चुकाने के बाद देश छोड़कर फरार हो जाते हैं, ऐसे में सरकार का यह कदम डिफॉल्टरों पर नकेल कसेगा.

कांग्रेस ने नहीं बनाया था क़ानून

हाल ही में पीएनबी बैंक में 12,6०० करोड़ रुपये के धोखाधड़ी का मामला सामने आया था. इस मामले में हीरा कारोबारी नीरव मोदी और उसके चाचा मेहुल चोकसी देश छोड़कर पहले ही बाहर भाग गए. बैंक में बैठे भ्रष्ट अधिकारियों ने उन तक घोटाले के खुलने की खबर पहले ही पहुंचा दी और इससे पहले की सरकार कोई एक्शन लेती, वो पहले ही देश छोड़कर भाग निकले.

सवाल यहाँ ये भी है कि देश में 60 वर्षों तक राज करने वाली कांग्रेस सरकार क्या आजतक झक मार रही थी. ऐसा क़ानून क्यों नहीं बनाया गया, जो कर्ज ना चुकाने वालों के देश छोड़ने पर पाबंदी लगाए. ऐसी कोई व्यवस्था क्यों नहीं की गयी. मगर जिसके अपने मंत्री, वित्तमंत्री व् गृहमंत्री तक भ्रष्टाचार में गले तक डूबे हों, सोनिया-राहुल तो खुद भ्रष्टाचार के मामले में जमानत पर बाहर घूम रहे हैं और जल्द ही जेल जा सकते हैं, उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है?

पासपोर्ट डीटेल के बिना 50 करोड़ से ज्यादा का लोन नहीं देंगे सरकारी बैंक

पीएम मोदी ने लोन लेकर विदेश भाग जाने वालों पर हल्ला बोल दिया है. सरकारी बैंकों से 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन मांगनेवालों के लिए पासपोर्ट डीटेल देना भी अनिवार्य कर दिया है, जोकि लोन फर्जीवाड़े की स्थिति में त्वरित और आसान कार्रवाई सुनिश्चित करेगा और धोखाधड़ी करनेवालों को देश से भागने पर रोक भी लगाएगा. साथ ही, बैंकों को 250 करोड़ रुपये से ज्यादा के लोन की निगरानी करने का भी आदेश दिया गया है.

बहरहाल पीएम मोदी के रुख से साफ़ है कि ना केवल भगोड़ों को जल्द ही घसीट कर वापस लाया जाएगा बल्कि किसी भी अन्य के देश से भागने की गुंजाइश भी ख़त्म की जायेगी ताकि भविष्य में कोई भी ऐसा करने के बारे में सोच तक ना पाए.

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